इंदौर (राजेश जैन दद्दू)। शिखरजी प्रकरण के संबंध में इंदौर की सामाजिक संसद के मंत्री डॉ. जिनेंद्र जैन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से फोन पर संपर्क कर उनसे निवेदन किया कि जिस तरह उन्होंने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने में अतुलनीय योगदान दिया है, उसी तरह शिखरजी को पर्यटन केंद्र बनाने की झारखंड सरकार की अधिसूचना को रद्द कराएं। इस बारे में प्रदीप जैन का कहना था कि इस प्रकरण का समाधान अब झारखंड सरकार के हाथ में नहीं है क्योंकि झारखंड सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, वह केंद्र सरकार के आदेश से की थी।
इसलिए अब उस अधिसूचना को रद्द करने का अधिकार केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के हाथ में है। उनसे संपर्क किया गया है, ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज की गई है और अधिसूचना को रद्द करने का निवेदन किया गया है। शीघ्र ही इस समस्या का स्थाई समाधान होगा। तब तक उनके प्रयास तब तक निरंतर जारी रहेंगे।