राजस्थान के बजट में जैन समाज की मांगें शामिल हों

सारांश

राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल,राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिला । इस प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक जैन समुदाय की मांगों को वार्षिक बजट शमिल कराने को कहा । विस्तार से जानिए …

जयपुर । जयपुर में राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद के संरक्षक अशोक बांठिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने राजस्थान वित्त आयोग से भेंट की । जैन समाज अल्पसंख्यक वर्ग है, इस वर्ग की मांगों को बजट में शामिल करवाने के लिए राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा l
परिषद के अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के समाजश्रेष्ठियों, परम संरक्षकों तथा पदाधिकारियों की सहमति से यह मांग पत्र तैयार किया गया है ।

जैन समाज की ओर से ये रखी गई है मांगें

1. प्राकृत भाषा के शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक राज्य मे प्राकृत अकादमी की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक राज्य मे अस्सिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता भर्ती परीक्षा मे प्राकृत भाषा के पद सृजित किए जाये l

2.जैन समुदाय के तीर्थस्थलों एवं मन्दिरों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिनियम बनाया जाए ।

3. शांति और अहिंसा विभाग मे अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के सर्वाधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए l

4. एनएमडीएफसी और आरएमएफडीसीसी द्वारा स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन के लिए व्यावसायिक और शैक्षणिक तथा लघु ऋण (समूह ऋण) योजनाओं में जैन समुदाय का कोटा निर्धारित किया जाए । आवेदन के लिए पारिवारिक वार्षिक आय में वृद्धि करते हुए आवेदन की प्रक्रिया का सरल बनाया जाए । व्यावसायिक गतिविधियों तथा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित इकाई लागत में वृद्धि की जाए ।

5.सभी छात्रवृति आवेदन के लिए पारिवारिक वार्षिक आय में वृद्धि की जाए । जैन समुदाय का कोटा निर्धारित करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए । जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाता है उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर छात्रवृति प्रदान करे ।

6.अल्पसंख्यक मामलात विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय और योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाए ।

7.अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में रह गई कमियों का पता लगाकर समाधान करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों एवं सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर समितियों का गठन किया जाए l

8.मुख्यमंत्री लघु उधोग योजना में 30% लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किये जाए जिसमे अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाए । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पद की पूर्ति पूर्णरूपेण राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी कैडर लागू किया जाए ।

इस अवसर पर ज्ञानेन्द्र जैन, धर्मेन्द्र जैन,सागर जैन,अंकित जैन,कोमल जैन, अमित जैन, अभिषेक जैन आदि उपस्थित थे l